बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ‘संकल्प’ भवन से एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 62 लाख 15 हजार 104 लाभुकों को 271 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए हस्तांतरित की।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 61 लाख लाभार्थियों को मिली राहत
कार्यक्रम के दौरान 5 प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत 61.29 लाख लाभार्थियों को कुल 254.45 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। इसमें शामिल योजनाएं थीं:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी निःशक्तता पेंशन योजना
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना
केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से मिलकर यह धनराशि प्रदान की गई, जिसमें से केंद्र का योगदान रहा 112.14 करोड़, जबकि राज्य सरकार ने 142.30 करोड़ दिए।
कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को 16.70 करोड़
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 85,556 छात्राओं को 16.70 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। इस योजना के माध्यम से सरकार बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
2024-25 में सामाजिक योजनाओं पर खर्च 5000 करोड़ के पार
कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि:
2005-06 में सिर्फ 12.25 लाख लाभार्थी थे,
2024-25 में यह संख्या 1.09 करोड़ पहुंच चुकी है।
खर्च भी 9834 लाख से बढ़कर 5241 करोड़ हो चुका है।
यह स्पष्ट करता है कि बिहार सरकार का सामाजिक सुरक्षा पर निवेश लगातार बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री का संदेश: “योजनाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए”
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा:
“खुशी की बात है कि योजनाओं का लाभ अब लाखों लोगों तक सीधा पहुंच रहा है। समाज कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी सब तक पहुंचे।”
कार्यक्रम में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे:
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा
प्रधान सचिव दीपक कुमार व डॉ. एस. सिद्धार्थ
अन्य विभागीय सचिव और सभी जिलों के जिलाधिकारी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
DBT सिस्टम से सरकार की योजनाएं हो रही हैं प्रभावी
बिहार सरकार की ओर से डिजिटल माध्यम से सीधे खातों में पैसे ट्रांसफर करना पारदर्शिता, साधारणता और सक्षम प्रशासन की मिसाल है। मुख्यमंत्री की यह पहल सामाजिक न्याय और कल्याण के क्षेत्र में एक मजबूत कदम है।
